'मतदाता राज' की अथवा जनता की अपनी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर स्तर पर न केवल सरकार के काम में पारदर्शिता आएंगी बल्कि नीतिगत फैसलों में भी जनता को जानने अधिकार होगा कि यह फैसला क्यों लिया जा रहा हैl जनलोकायुक्त की स्थापना होगीl उच्च पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार की जांच सार्वजनिक रुप से कराएंगेl आरटीआई के कानून को मजबूत करेंगेl विदेश और देश की सुरक्षा के मामले को छोड़ कर सरकार के हर फैसले की फाइल को 2 साल के बाद सार्वजनिक किया जाएगाl इसे इंटरनेट पर डाला जाएगाl